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हेमन्त सरकार के वाणिज्यिक कोल ब्लॉक माइनिग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर बाबुलाल ने खड़े किए सवाल ….

पॉलिटिकल न्यूज़

हेमन्त सरकार के वाणिज्यिक कोल ब्लॉक माइनिग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर बाबुलाल ने खड़े किए सवाल ….

राँची : भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष सह नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। जिसमें बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भारत सरकार ने कोल ब्लॉक के मामले पर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसका सबसे अधिक लाभ झारखंड प्रदेश को मिलने वाला है लेकिन झारखंड सरकार इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट तक चली गयी है। 2004 में यूपीए कार्यकाल में किस तरह कोल ब्लॉक को लूटा गया , यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैग की रिपोर्ट आयी थी जिसमे कहा गया था कि अगर सही से नीलामी की जाती तो 1.80 लाख करोड़ रुपए देश के खजाने में आता।उस समय कोल मंत्रालय को माफिया संचालन कर रहे थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान झारखण्ड की सरकार यह चाहती है कि इस नैसर्गिक संपत्ति को लूट खसोट की जाए। आज देश मोदी सरकार के हाथों में है , इसे लुटा नहीं जा सकता।

राज्य में विस्थापन और रोजगार देने का काम राज्य सरकार का है। भूमि से संबंधित मामले भी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। नीलामी का पैसा राज्य सरकार को मिलेगा। मैं यहां तक कहता हूं कि इसका कुछ अंश रैयतों को भी जाना चाहिए। राज्य सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए , इसमें अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। राज्य सरकार को विस्थापन पुनर्वास आयोग गठन करनी चाहिए। राज्य सरकार विस्थापितों को नौकरियों में 85 प्रतिशत तक आरक्षण दे। प्रदेश बीजेपी इस पर राज्य सरकार का सहयोग करेगी ।

वहीं नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने जीत में सहयोग करने वाले आजसू सहित निर्दलीय विधायक सरयू राय , अमित यादव और असंख्य कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन के प्रत्याशियों का एनडीए द्वारा परास्त करने की भी बात कही।

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