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विधायक रामदास सोरेन ने HCL/ICC सुरदा माइंस लीज मामले को लेकर खान विभाग के प्रधान सचिव से वार्ता की

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विधायक रामदास सोरेन ने HCL/ICC सुरदा माइंस लीज मामले को लेकर खान विभाग के प्रधान सचिव से वार्ता की

घाटशिला
घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने झारखंड सरकार के खान व भू-तत्व विभाग के प्रधान सचिव भेंट कर घाटशिला एचसीएल-आईसीसी सुरदा माइंस लीज मामले पर जानकारी ली।झारखंड सरकार के खान व भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि जब तक भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति एचसीएल आईसीसी को नहीं मिल जाता। तब तक झारखंड सरकार के खान भू-तत्व विभाग लीज नवीकरण व लीज विस्तार पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। प्राप्त जानकारी के अनुसार एचसीएल आईसीसी सुरदा माइंस के लीज नवीकरण मामले में भारत सरकार नई दिल्ली के वन पर्यावरण मंत्रालय में विभाग की एक बैठक संपन्न हुआ। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के विशेषज्ञों का एक दल के द्वारा सुरदा माइंस का निरीक्षण बहुत जल्द किया जाएगा। इसके बाद तुरंत ही  विभाग द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दी जाएगी।लॉक डाउन के कारण भी विभागीय कार्य काफी धीमी चल रही हैइस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सुरदा माइंस और मजदूरों के हित में सुरदा माइंस संबंध में प्रधान सचिव को भी तलब किया हैघाटशिला विधायक रामदास सोरेन का कहना है एचसीएल आईसीसी के सूरदा माइंस लीज नवीकरण मामले में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है इस मामले में एससीएल प्रबंधक का गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण मजदूरों को काम से बैठाया जाने के कारण भुखमरी की स्थिति आ गई है विधायक ने कहा की लॉक डाउन की अवधि के दौरान ही लीज का अवधि समाप्त हुआ है इसलिए अप्रैल माह से वर्तमान समय तक मजदूरों को वेतन भुगतान करना ही होगा।

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