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वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने खोला पिटारा, 91,270 करोड़ का बजट पेश, किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने खोला पिटारा, 91,270 करोड़ का बजट पेश, किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़

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वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने खोला पिटारा, 91,270 करोड़ का बजट पेश, किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने खोला पिटारा, 91,270 करोड़ का बजट पेश, किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़

रांची:- झारखंड सरकार ने बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में बजट पेश कर दिया है. वितीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,270 करोड़ का बजट पेश किया गया.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास कृषि पशुपालन जल संसाधन को लगभग 18653 करोड़ और ऋण भारो के मोचन के लिए 303 करोड़ का प्रावधान है.


वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व व्यय के लिए 75755 करोड़ रुपय और पूंजीगत व्यय के लिए 15521 करोड़ रुपये का प्रावधान लाया गया है. सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 26734 करोड़ रुपये और सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 33625 करोड़ रुपये का प्रावधान है. आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30917 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

राज्य को अपने राजस्व से 23265 करोड़ मिलने का अनुमान है और गैर कर राजस्व से 13500 करोड़ का अनुमान लगाया गया है.

किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़

केंद्रीय सहायता से 17891 करोड़ रुपये का अनुमान है. केंद्रीय करों से राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 22050 करोड़ रुपए, उधार एवम अग्रिम वसूली से करीब 70 करोड़ का अनुमान है.

वितीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 10210 करोड़ होने का अनुमान है. वितीय वर्ष 2021-22 में किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान है.

बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़

बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़, किसान समृद्धि योजना के लिए 45 करोड़ रुपये का प्रावधान है. गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट होंगे और रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट और मिल्क पाउडर प्लांट होगा. नए वित्त वर्ष में 3 हजार नए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास का निर्माण होगा.

वर्ष 2021-22 में 2 हजार किलोमीटर पीएमजीएसवाई की सड़क और 250 पुलों का निर्माण होगा. 15वे वित्त आयोग के अनुसंशा पर ग्राम पंचायतों के लिए 1618 करोड़ रुपए का प्रावधान है. पंचायत समितियों के लिए 304 करोड़ रुपए और जिला परिषदों के लिए 202 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

मछुआरों को अनुदान पर नाव मिलेगा

108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को 117 नए एम्बुलेंस मिलेंगे.

2021-22 में गुरुजी किचन योजना की शुरुआत होगी. 2021-22 में 51 नए वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना है.

3 हजार नए आवाल बनेंगे. शहरों में खाली जमीन पर गृह वाटिका बनेंगे. मछुआरों को अनुदान पर नाव मिलेगा.

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