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कोल ब्लॉक नीलामी पर रोक के लिए हेमंत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने का माकपा ने किया स्वागत।

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कोल ब्लॉक नीलामी पर रोक के लिए हेमंत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने का माकपा ने किया स्वागत।

लातेहार : माकपा के पूर्व जिला सचिव सह चतरा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अयुब खान ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा है कि कोल ब्लॉक नीलामी पर रोक के लिए हेमंत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाना स्वागत योग्य है,
आगे कहा कि जल जंगल जमीन और खनिज जैसी हमारी राष्ट्रीय संपदा को बचाने का संघर्ष अब एक नए दौर मे पहुंच गया है, क्योंकि कोयले के वाणिज्यिक खनन के बहाने केंद्र सरकार कृषि, वन, पर्यावरण सभी की जिम्मेवारी कार्पोरेट घरानों के हवाले कर रही है, झारखण्ड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट मे रिट पीटिशन दाखिल करते हुए एडवोकेट तापेश कुमार सिंह ने कोल ब्लॉक की निलामी को अवैध बताते हुए कहा है कि मिनरल ला -( एमेंडमेंट) एक्ट 2020, 14 मई को समाप्त हो चुका है, साथ ही खनन के लिए इसका सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का भी आकलन नही किया गया है।

महामारी के इस कठिन दौर मे इस प्रकार का फैसला संकट को और घनीभूत करेगा,
कोयला मजदूरों ने देश की संपत्ति को बचाने के लिए जो देशभक्ति पूर्ण संघर्ष छेड़ा है उससे कार्पोरेट परस्त ताकतें बौखला गई हैं और अब इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है और 18 जुन को कमर्शियल माइनिंग की निलामी मे स्वयं मौजूद रहकर उन्होंने इसका एलान भी कर दिया है।

देश का मजदूर वर्ग अपने प्रधानमंत्री के इस कदम से आक्रोशित हैं, क्योंकि जिस कमर्शियल माइनिंग की निलामी की कोशिश को कोयला कामगारों ने अपनी एकता और संघर्ष से पांच बार विफल कर दिया उसके खिलाफ अब मोर्चा स्वयं प्रधानमंत्री ने संभाल लिया है, अब इस परिस्थिति में कोयला कामगारों की एकजुटता और संघर्ष से ही इससे निपटा जा सकता है।

कोल ब्लॉक नीलामी पर रोक के लिए हेमंत सोरेन सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कोयला कामगारों और मजदूरों के हित में है।

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